– शिशिर भण्डारी

भुमिका:

नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा रोचक कुरा सरकार बदलिनु मात्र होइन, सरकार प्रतिको जनताको अपेक्षा कति छिटो बदलिँदैछ भन्ने हो । हिजो सम्म पुराना राजनीतिक दलसँग वाक्क दिक्क भएको नागरिकले नयाँ अनुहारलाई विकल्पका रूपमा रोज्यो । उसले नयाँ सरकारबाट पुरानो शैलीको निरन्तरता होइन, शासन गर्ने नयाँ संस्कार खोज्यो । उसले भाषणभन्दा परिणाम, आश्वासनभन्दा जवाफदेहिता र राजनीतिक पहुँचभन्दा राज्यको निष्पक्षता खोज्यो ।

तर नयाँ सरकार बनेको केही समयमै फेरि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्—सरकार कहाँ जाँदैछ ? निर्णयहरू कसरी भइरहेका छन् ? सरकारभित्र के भइरहेको छ ? आफ्नै राजनीतिक घेराभित्र किन असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् ? विपक्षी किन आक्रामक हुँदैछन् ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जनताले खोजेको परिवर्तन साँच्चिकै राज्यको चरित्रमा देखिन थालेको छ कि केवल सत्ताको अनुहारमा ?

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो फेसबुक स्टाटसलाई केही अर्थपूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ । उनले लेखेका छन्—समय लाग्न सक्छ, ढिला होला तर गलत हुँदैन, नआत्तिनुहोस्, सुनेको र देखेको भन्दा वास्तविकता फरक हुन सक्छ, कहिले काहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलो चोटि होइन ।

सामान्य पाठकका लागि यो एउटा भावनात्मक स्टाटस हुन सक्छ । समर्थकका लागि यो संघर्षमा रहेको आफ्नो नेतृत्वको हौसला हुन सक्छ । तर राजनीतिको आलोचनात्मक आँखाबाट हेर्दा यो स्टाटसले एउटा फरक सवाल जन्माउँछ – प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सरकारको वास्तविक अवस्था तथ्य र निर्णयबाट बुझाउने कि संकेत, भाव र प्रतीक्षाबाट ? यही सवालबाट अहिलेको नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

‘ढिला होला, तर गलत हुँदैन’—तर जनताले कति समय पर्खने ?

हो, नयाँ सरकारलाई केही गर्न समय चाहिन्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । राज्य कुनै निजी कम्पनी होइन, जहाँ नयाँ नेतृत्व आएपछि भोलिपल्टै सबै संरचना फेरिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र, कानुन, बजेट, प्रशासनिक प्रक्रिया, राजनीतिक स्वार्थ र संस्थागत जडतालाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ ।
तर समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ ‘समय चाहिन्छ’ भन्ने तर्कले आफ्नो जवाफदेहितालाई विस्थापित गर्छ ।

जनताले नयाँ सरकारलाई समय दिन सक्छन् । तर त्यो समयसँगै उनीहरूले प्रश्न सोध्न पनि पाउँछन् । कति समय ? कुन कामका लागि ? कुन लक्ष्य सहित ? कहिलेसम्म परिणाम आउने ?सरकारले जनतालाई यी प्रश्नको जवाफ दिन सकेन भने ‘ढिला होला’ भन्ने वाक्य बिस्तारै आश्वासनबाट बहानातर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ ।
नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।

पुराना सरकारहरूले पनि विकास, सुशासन र परिवर्तनका नाममा यसरी नै वर्षौं बिताए । जनताले अन्ततः उनीहरूलाई प्रश्न गरे—हामीले पर्खेको परिणाम कहाँ छ ? त्यसैले नयाँ सरकारसँग पुरानोभन्दा फरक अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

‘वास्तविकता देखेको भन्दा फरक हुन सक्छ’—त्यसो भए वास्तविकता देखाइदिनुस् :

बालेनको स्टाटसको अर्को महत्वपूर्ण अंश हो—बाहिर देखिएको वा सुनिएको कुरा र वास्तविकता फरक हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने सरकारसँग त्यसको सबैभन्दा राम्रो उत्तर छ—तथ्य । के हो त त्यो तथ्य ?? लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तर अन्ध विश्वास गर्नुपर्दैन ।

सरकारले ‘माथि केही भइरहेको छ, तपाईंहरूलाई अहिले सबै थाहा छैन’ भन्नुभन्दा के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ र परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको पारदर्शिता यही हो । नत्र एउटा खतरा पैदा हुन्छ—सरकारको हरेक अपारदर्शी निर्णयलाई ‘भित्र केही ठूलो योजना हुँदैछ’ भनेर समर्थकहरूले व्याख्या गर्न थाल्छन् र हरेक आलोचनालाई ‘सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र’ भनेर खारेज गर्न थाल्छन् ।

यो लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन ।
सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकार विरोधी हुनु होइन । बरु नयाँ सरकारलाई पुराना भन्दा बढी प्रश्न गर्नु नै नागरिकको अधिकार हो । किनकि जनताले उसलाई पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता रोक्न पठाएका हुन् नी, होइन र ?

‘कहिले काहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’—प्रधानमन्त्री एक्लो योद्धा होइन, संस्थाको नेतृत्वकर्ता हो :

स्टाटसको सबैभन्दा भावनात्मक वाक्य यही हो—‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ ।’ व्यक्तिगत जीवनमा यो वाक्य प्रेरणादायी हुन सक्छ । संघर्षमा रहेको व्यक्तिका लागि यसले साहस दिन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट यही वाक्य सुन्दा राजनीतिक अर्थ फरक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री एक्लै लड्ने व्यक्ति होइन । प्रधानमन्त्रीले संस्था बनाएर लड्नुपर्ने व्यक्ति हो । कानुन, संसद्, मन्त्रिपरिषद्, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक शासनका साझेदार हुन् ।

यदि प्रधानमन्त्री आफूलाई निरन्तर ‘एक्लो योद्धा’का रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्छन् भने प्रश्न उठ्छ—सरकारको संस्थागत संरचना कहाँ छ ?
के निर्णयहरू संस्थागत छलफलबाट भइरहेका छन् ? के मन्त्रीहरू निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी छन् ? के कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? के पार्टीभित्र असहमतिको ठाउँ छ ? के आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिइन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ महत्वपूर्ण छ ।

किनकि लोकतन्त्रमा एक्लो नायक सफल भएर देश सफल हुँदैन । संस्था बलियो भएर देश सफल हुन्छ ।

नयाँ अनुहारमा पुरानो शासनशैली दोहोरिन नदिने चुनौती:

बालेनको राजनीतिक आकर्षणको मूल आधार नै ‘नयाँपन’ हो – भलै त्यो सहि या गलत होस् । पुराना दलको राजनीतिक शैलीबाट निराश भएको पुस्ताले उनलाई विकल्पका रूपमा हेरेको पक्कै हो । त्यसैले उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षीलाई पराजित गर्नु होइन—आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट अलग प्रमाणित गर्नु हो ।

पुरानो राजनीतिक संस्कारका केही परिचित विशेषता थिए— सत्तामा पुगेपछि आलोचना प्रति असहिष्णु हुनु, निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउनु, समर्थक र विरोधीको फरक व्यवहार गर्नु, असफलताको जिम्मेवारी अरूमाथि सार्नु र उपलब्धिलाई प्रचारमार्फत ठूलो देखाउनु । यदि नयाँ सरकार पनि यही बाटोमा जान थाल्यो भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो र ? केवल अनुहार परिवर्तनमा सीमित हुनु ??

त्यसैले बालेनको परीक्षा उनको भाषणमा होइन, उनले आफूलाई कति संस्थागत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछन् भन्नेमा हुनेछ ।

आलोचना बढ्नु भनेको सरकार असफल भइसक्नु होइन:

यहाँ अर्को पक्ष पनि छ, वसलाई न्याय पनि गर्नुपर्छ । कि – नयाँ सरकारमाथि आलोचना बढ्दैमा सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ । नेपालको राज्य संरचना जटिल छ । वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरू केही महिनामा समाधान निश्चय नै हुँदैनन् ।

नयाँ सरकारलाई प्रशासनिक प्रतिरोध हुन सक्छ । पुराना राजनीतिक शक्तिको दबाब हुन सक्छ । संस्थागत स्वार्थसँग संघर्ष हुन सक्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सरकारमाथि आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर आलोचनाको जवाफ आलोचकलाई दोष दिएर होइन, परिणाम दिएर दिनुपर्छ । यही नयाँ र पुरानो राजनीतिको अन्तर हो ।

अहिलेको असन्तुष्टि केवल विपक्षीको होइन, अपेक्षाको हो:

आज सरकारविरुद्ध उठिरहेका सबै प्रश्नलाई विपक्षी दलको षड्यन्त्र भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । जनताको असन्तुष्टि धेरै गहिरो छ । रोजगारीको प्रश्न छ । महँगीको प्रश्न छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रश्न छ । सार्वजनिक सेवा कति सहज भयो भन्ने प्रश्न छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । राज्यले कमजोर नागरिकलाई कति न्याय दियो भन्ने प्रश्न छ । युवा पुस्ताको भविष्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न छ । यी प्रश्न कुनै दलका होइनन् । यी नागरिकका प्रश्न हुन् । त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्ना आलोचकको संख्या गन्नु भन्दा जनताको असन्तुष्टिको कारण गन्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता र राज्य सञ्चालन बीचको दूरी:

सबैलाई थाहा छ – बालेनको राजनीति सामाजिक सञ्जालसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । उनको एउटा पोस्टले हजारौं मानिसलाई तत्काल प्रभावित गर्न सक्छ । उनका समर्थकहरू सक्रिय हुन्छन्, विरोधीहरू प्रतिक्रिया दिन्छन् र केही घण्टामै एउटा राजनीतिक आख्यान पनि निर्माण हुन्छ ।

तर राज्य सामाजिक सञ्जालको गतिमा चल्दैन । सामाजिक सञ्जालमा एउटा वाक्यले भावनात्मक समर्थन जुटाउन सक्ला । तर एउटा सरकारी निर्णयका लागि कानुन, प्रक्रिया, बजेट, संस्था र कार्यान्वयन चाहिन्छ । त्यसैले बालेनका लागि अब चुनौती ‘फेसबुकमा लोकप्रिय हुनु’ होइन, ‘राज्यमा विश्वसनीय हुनु’ हो । अर्कोकुरा यी दुई कुरा एउटै होइनन् । लोकप्रियता घटबढ हुन सक्छ । विश्वसनीयता भने कामबाट निर्माण हुन्छ ।

अहिले आवश्यक्ता—‘नयाँ राजनीति’को स्पष्ट परिभाषा:

नयाँ राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन ।
नयाँ राजनीति भनेको— असहमतिको सम्मान,
निर्णयमा पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता,
संस्थागत शासन, कानुनको समान प्रयोग, नागरिकसँग तथ्यमा आधारित संवाद र परिणाम प्रति जिम्मेवारी हो । यदि यी कुरा आएनन् भने नयाँ राजनीति पनि पुरानो राजनीति जस्तै केवल नयाँ नाराको प्याकेज बन्न सक्छ ।

त्यसैले बालेनले अहिले आफ्ना समर्थकलाई ‘नआत्तिनुहोस्’ भन्नुभन्दा अगाडि राज्यलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ— हामीबाट नागरिकलाई किन आत्तिनुपर्ने अवस्था आयो ?

यदि सरकारप्रति विश्वास बलियो छ भने डराउनु पर्ने कारण छैन । तर विश्वास भावनाबाट होइन, प्रमाणबाट बलियो हुन्छ ।

निष्कर्ष : अब बालेनलाई बचाउने कुरा बालेन स्वयं होइन, उनको काम हो:

नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो रोग छ—नेतामाथि अत्यधिक आशा राख्ने र केही समयपछि अत्यधिक निराश हुने । हामीले नेताहरूलाई देवत्व दिएर उठायौं, अनि उनीहरूलाई असफल देखिएपछि राक्षसीकरण गरेर गिरायौं । अब त्यो चक्र तोड्नुपर्छ ।

बालेनलाई पनि किैले देवता या कसैले शत्रु बनाउनु हुँदैन । उनलाई एउटा संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ । उनको प्रत्येक निर्णयलाई व्यक्तिको लोकप्रियताबाट होइन, राज्यको हितबाट हेर्नुपर्छ । उनको समर्थक हुनु नागरिकको अधिकार हो । संगै उनको आलोचक हुनु पनि नागरिकको अधिकार हो ।

तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो उत्तर फेसबुक स्टाटस होइन । उत्तर हो—काम । ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने भावनात्मक अभिव्यक्ति राम्रो सुनिन सक्छ । तर लोकतन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै लड्न पठाएको हुँदैन । उसलाई संस्था बलियो बनाउन, नागरिकको विश्वास जित्न र राज्यलाई नागरिकको पक्षमा उभ्याउन पठाएको हुन्छ ।

त्यसैले आजको नेपालमा सवाल यो होइन—
बालेन एक्लै लडिरहेका छन् कि छैनन् ?

सवाल यो हो— बालेनले राज्यलाई नागरिकको पक्षमा कति उभ्याउन सके ? सवाल यो होइन—सरकारलाई समय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सवाल यो हो—त्यो समयभित्र सरकारले के मापन योग्य परिवर्तन गरिरहेको छ ? र सवाल यो पनि होइन—विपक्षीले सरकारलाई किन आलोचना गरिरहेको छ ? मुख्य सवाल हो— सरकारले आलोचनाबाट सिकिरहेको छ कि आलोचकलाई नै समस्या ठानिरहेको छ ?

किनकि अन्ततः इतिहासले कुनै प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटस सम्झेर सरकारको मूल्याङ्कन गर्दैन ।

इतिहासले हेर्नेछ— उसले राज्यलाई कति पारदर्शी बनायो, संस्थालाई कति बलियो बनायो, नागरिकलाई कति न्याय दियो र भुई मान्छेलाई ‘यो सरकार मेरो पनि हो’ भन्ने अनुभूति कति दिलायो ? बालेनको वास्तविक परीक्षा त्यही हो । र त्यो परीक्षाको उत्तर आज लेखिने स्टाटसले होइन, भोलि देखिने परिणामले दिनेछ ।

– २०८३ साउन २४ गते ।